Old Pension Scheme 2026: देशभर में करीब एक करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की सुरक्षा हर कर्मचारी की प्राथमिक चिंता होती है। ऐसे में 50 प्रतिशत गारंटीड पेंशन की चर्चा ने बहस को फिर तेज कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर 2026 में संभावित बदलावों की अटकलें लगाई जा रही हैं। खासकर 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं के बीच यह मुद्दा और भी अहम हो गया है।
Old Pension Scheme 2026 क्या है / क्या बदलाव हुआ है
पुरानी पेंशन योजना यानी OPS में रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। वर्ष 2004 के बाद केंद्र सरकार ने इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से बदल दिया, जिसमें पेंशन राशि बाजार निवेश पर निर्भर करती है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को एक संतुलित मॉडल के रूप में पेश किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन देने पर विचार हो रहा है।
Old Pension Scheme 2026 से जुड़ी मुख्य बातें
नई व्यवस्था में न्यूनतम पेंशन को लेकर भी चर्चा है। 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान प्रस्तावित बताया जा रहा है। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि पर अनुपातिक पेंशन मिलेगी। महंगाई राहत (DR) को साल में दो बार संशोधित करने की बात कही जा रही है, जो AICPI-IW सूचकांक से जुड़ी होगी। परिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को 60 प्रतिशत राशि देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
Old Pension Scheme 2026 से मिलने वाले लाभ और असर
अगर 50 प्रतिशत गारंटी वाला मॉडल लागू होता है तो कर्मचारियों को बाजार जोखिम से राहत मिल सकती है। निश्चित पेंशन से भविष्य की वित्तीय योजना बनाना आसान होगा और रिटायरमेंट के बाद आय को लेकर अनिश्चितता कम होगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर बेसिक सैलरी बढ़ने से पेंशन कैलकुलेशन पर सीधा असर पड़ेगा। इससे न्यूनतम पेंशन में भी बढ़ोतरी संभव है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे सरकारी नौकरियों की आकर्षण क्षमता दोबारा मजबूत हो सकती है।
Old Pension Scheme 2026 के लिए पात्रता मापदंड
- आवेदक केंद्रीय या राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी होना चाहिए।
- कम से कम 10 वर्ष की नियमित सरकारी सेवा पूरी होनी आवश्यक है।
- 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी UPS के दायरे में आ सकते हैं।
- सेवा रिकॉर्ड और वेतन विवरण अद्यतन एवं सत्यापित होना चाहिए।
Old Pension Scheme 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रति।
- सत्यापित सेवा पुस्तिका (Service Book)।
- आधार से लिंक बैंक खाता विवरण।
- रिटायरमेंट के समय का वेतन प्रमाण पत्र।
Old Pension Scheme 2026 की खास बातें
यह प्रस्तावित मॉडल OPS की तरह निश्चित पेंशन सुरक्षा देने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह पुरानी व्यवस्था को लागू नहीं करता। इसमें बाजार आधारित जोखिम को सीमित रखने की बात है, जबकि वित्तीय संतुलन भी ध्यान में रखा गया है। महंगाई राहत को सीधे इंडेक्स से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी और परिवारिक पेंशन की स्पष्ट व्यवस्था इसे मौजूदा NPS से अलग बनाती है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों के बीच इसे लेकर सकारात्मक चर्चा हो रही है।
Old Pension Scheme 2026 का उद्देश्य और मकसद
सरकार का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को अधिक स्थिर और टिकाऊ बनाना है, ताकि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का भरोसा मिल सके। कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और न्यायिक प्रक्रियाओं को देखते हुए संतुलित समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्य यह है कि सरकारी वित्तीय बोझ और कर्मचारियों की भविष्य सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। यदि यह मॉडल लागू होता है तो यह भारत की पेंशन नीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। केंद्र सरकार द्वारा Old Pension Scheme को देशभर में पूर्ण रूप से बहाल करने या 50 प्रतिशत गारंटी लागू करने संबंधी अंतिम आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। किसी भी निर्णय से पहले पाठक pib.gov.in या संबंधित सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध ताजा सूचना की पुष्टि अवश्य करें।
